Maratha Strike: राज्य शासनाने मराठा समाजाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण जाहीर करावे, अन्यथा आमरण उपोषण, गनिमी कावा पद्धतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठा मोर्चा समन्वयकांकडून देण्यात आला आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्र मुंबई येथे शनिवारी राज्यातील सर्व मराठा मोर्चा समन्वयकांची बैठक झाली, यावेळी सरकारला हा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वी वायदा केल्याप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण जाहीर करावे. जर १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण जाहीर झाले नाही तर मराठा मोर्चाकडून २० नोव्हेंबर पासून तुळजापूर आणि मुंबई आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु करण्यात येईल. यानंतर आंदोलन तीव्र करत मोर्चे, उपोषण, गनिमी कावा किंवा आंदोलन करणार असल्याचे समन्वयकांचे ठरले आहे.
आरक्षण जाहीर झाले नाही तर मुख्यमंत्र्यांसह एकही मंत्र्याला महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा यावेळी मराठा मोर्चा समन्वयकांनी घेतला आहे. शेवटच्या मराठा मोर्चा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर जे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते त्वरीत मागे घेण्यात येतील असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता, तो पाळावा अन्यथा आम्ही सरकारची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, अशी शपथच आता घेतली आहे, असे यावेळी समन्वयकांकडून सांगण्यात आले.
जुलै ऑगस्ट मध्ये मराठा मोर्चा च्या वतीने महाराष्ट्र बंद आंदोलने झाली होती, त्यात मंत्र्यांची नाकाबंदी करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या सुद्धा केल्या गेल्या होत्या. सरकार आता या इशाऱ्यावर काय पाऊले उचलतंय हे पाहावे लागेल.
©PuneriSpeaks
अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला, टि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.
अजुन वाचण्यासाठी:
मराठा लाईट इन्फण्टरी बद्दलची माहिती
मराठा आरक्षण आंदोलन: औरंगाबादमध्ये १७ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
महाराष्ट्र बंद: मराठा आंदोलकांकडून हायवेवर स्वयंपाक बनवत अनोखं आंदोलन