राज्य शासनाने नेमलेल्या अभ्यास समितीने केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात मातृभाषा जतन आणि संवर्धनाचे काम महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक व्यापक स्वरुपात केले जात आहे असा अहवाल मांडला आहे.
तीनही राज्यात भाषा विकासासाठी ज्या संस्था काम करतात त्यांच्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव आर्थिक तरतूद केली जात असल्याचे समितीने सांगितले.
मराठीची अनुवाद, मुद्रण, वितरण यंत्रणा सक्षमपणे उभी केली जावी म्हणून मराठी भाषा संरक्षण विकास समितीचे संस्थापक शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य शासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन अभ्यास करण्यासाठी तीन जणांच्या समितीची स्थापना महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली होती.
ह्या अभ्यासाचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर करण्यात आला असून त्याची दखल घेत मराठी भाषा संवर्धित करावी आणि जतनासाठी गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे.
हा अहवाल वाचून सरकार जागे होईल आणि मराठी भाषेचा विकास होईल अशी आशा करूयात.
News Source