मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वर टोल गोळा करावा का? लवकरच महाराष्ट्र सरकार घेणार निर्णय

0
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वर टोल गोळा करावा का? लवकरच महाराष्ट्र सरकार घेणार निर्णय

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वर टोल गोळा करावा का? याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नऊ आठवड्यांचा अवधी महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मागितला आहे.

महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (एमएसआरडीसी) च्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत असल्याने हा अवधी मागितला आहे.
न्यायमूर्ती एएस ओका आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने चार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी दरम्यान सरकारला अवधी देत पुढील सुनावणी 2 जुलै पर्यंत राखून ठेवली आहे. ही याचिका म्हैसकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदारालामुं बई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वर टोल गोळा करण्याचा अवधी संपलाबद्दल पुढे टोल बंद गोळा न करण्याबद्दल आहे.

याचिकादारांनी सांगितले की, कंत्राटदाराने प्रकल्प प्राधिकरणाच्या सहमतीनुसार प्रकल्पाची किंमत आधीच वसूल केली आहे परंतु अद्यापही टोल गोळा करणे सुरू आहे. या याचिकेनुसार, ठेकेदाराने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या किमतीनुसार 2869 कोटी रुपये गोळा केले आहेत आणि आता तरीही ते टोल गोळा करण्याचे काम करत आहेत.

मार्च 2017 मध्ये, अर्जदारांनी कंत्राटदाराला टोल उत्पन्न गोळा करणे पूर्ण झाल्यानंतरही टोल गोळा करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, सरकारी कर्मचारी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली होती. एसीबीने कोणतीही कारवाई न केल्याने कार्यकर्त्यांनी एप्रिल 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) ने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांबद्दल सूज्ञ चौकशी सुरू केली होती.

या महिन्याच्या सुरुवातीला चौकशीसंदर्भातील फाईल्स तयार करण्यास न्यायालयाने निर्देश दिला होते आणि सरकार आणि एमएसआरडीसीकडून माहिती मागितली होती, की सरकारने एक्स्प्रेसवेवर टोल गोळा करणे चालू ठेवावे की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी यांनी चौकशीसंदर्भातील अहवाल आज सीलबंद फाईल सह सादर केला.

एमएसआरडीसीची ‘टोल गोळा करावी की नाही’? याबाबतची टिप्पणी तीन आठवड्यात सरकारला मिळेल, त्यानंतर सरकार त्यावर अभ्यास करत सहा आठवड्यात आपला अंतिम निर्णय घेईल, असे सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी सरकारची बाजू मांडताना म्हणाले.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग वर टोल गोळा करावा का नाही याबाबत आपल्याला काय वाटते हे आम्हाला नक्की कळवा…

©PuneriSpeaks

अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाटि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.

अजुन वाचण्यासाठी:

प्लॅस्टिक बंदी: पुण्यात ८००० किलो प्लॅस्टिक जप्त, ३६९००० ₹ चा दंड वसूल

Pune Mumbai Hyperloop: Virgin Hyperloop Signs Contract with Maharashtra Government To Cut Down 140 km Travel Time To Only 25 Mins

Mumbai vs Pune Memes: Mumbai Pune Jokes all in one Combo Pack, Who is the Best? Pune or Mumbai

LEAVE A REPLY