National Language of India, Is Hindi a national language?

0
National Language of India, Is Hindi a national language?

National Language of India, Is Hindi a national language?, What is our national language?, Why doesn’t India have a national language (like Hindi)?

History of Languages in India, National Language of India

What is our national language?, Why doesn't India have a national language (like Hindi)?

भारताच्या भाषेच्या (Indian Languages) संदर्भातील इतिहास शोधायला सुरुवात केली तर आपल्याला विविध काळातील संदर्भ सापडतील. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळानंतर आपण भाषेचा कालखंड पाहिले तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, एकत्र झालेल्या भारताच्या विविध भागात १६०० भाषा अस्तित्वात होत्या. त्याचं वेळी भारतातील विशिष्ट भागातील फक्त ४० % जनता ही हिंदी भाषेचा वापर करत होती. तसेच ब्रिटिश सरकारच्या काळात प्रत्येक स्थानिक भाषेतील साहित्य व कागदपत्रे हे वारसा जपून ठेवण्यासाठी इंग्रजी भाषेत रूपांतरित करण्याचं काम केले गेले. सुरवातीला असं ठरवण्यात आले की, हिंदी सोबतच इंग्रजी ही पुढील १५ वर्षापर्यंत भारताची अधिकृत कार्यालयीन भाषा म्हणून राहील. ( म्हणजे ती १९६५ पर्यंत राहील. म्हणजे ते २६ जानेवारी १९६५ लाच वेळ मर्यादा असल्याने संपुष्टात आली आहे : अनुच्छेद ३४३ ) म्हणजे यानुसार आपण पाहिलं तर आता भारताला कोणत्याच प्रकारची राष्ट्रीय पातळीवर ‛राष्ट्रीय भाषा’ म्हणून उच्चारली जाईल अशी ‛भाषा’ नाही.

Difference between National Language and Official Language

Difference between National Language and Official Language

१९६५ ला प्रामुख्याने जे राज्य हिंदी भाषिक नाहीत त्यातही विशेषतः दक्षिणेकडे राज्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता देण्यास असहमती दर्शवली. त्यावेळच्या सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, प्रत्येक राज्य हिंदी, इंग्रजी किंवा तेथील स्थानिक भाषा ही अधिकृत कार्यलयीन भाषा म्हणून वापरू शकतात. ( संदर्भ परिष्ठ ८ ) त्यामुळे आज भारतात अधिकृत अशा विविध २२ भाषेचा समावेश आहे तर त्यात परिशिष्ठ आठ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी ३८ भाषा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. याचा स्पष्टपणे अर्थ असा की भारताला राष्ट्र भाषा म्हणून अधिकृत अशी राष्ट्रभाषा नाही.

भारतीय राष्ट्रभाषा । National Language of India

१ ) भारतीय संविधानच्या Language of Union of India अनुसार अनुच्छेद ३४३(१) प्रमाणे : भारतीय संघराष्ट्राची देवनागरी लिपीतील हिंदी ही भाषा अधिकृत कार्यालयीन भाषा आहे. ( कार्यालयीन भाषा आहे याचा अर्थ ती ‛राष्ट्रभाषा’ आहे असा होत नाही. किंवा संपूर्ण भारताने तीच वापरावी असेही बंधन नाही.)

२) भारतीय संविधानाच्या Language of Union of India अनुसार अनुच्छेद ३४५ प्रमाणे : प्रत्येक राज्याची स्वतःच्या विधिमंडळामधील कोणतीही भाषा ‛राज्यभाषा’ मानून कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरू शकतात. ( आणि ती वापरली जात आहे )

३) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४८(१) नुसार : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातून, संसदेतून,किंवा कोणत्याही राज्यातील विधिमंडळातुन विधेयक, कायदे, दुरुस्ती, नियम, उप-कायदे मंजूर करण्यात येतील त्यासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर करु शकता. ( इथेही, तुम्ही स्वघोषित हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि तीच वापरली पाहिजे असा कुठेही उल्लेख नाही.)

४) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५१ नुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला हिंदी ही भाषा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी, तिला नवनिर्मित, तसेच अभिव्यक्ती होताना एक माध्यम म्हणून भारतीय संस्कृती जास्तीत लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वापरावे सांगितले आहे. ( मात्र ही एक शुद्ध चलाखी आहे. हिंदी भाषाच भारताची सांस्कृतिक वारसा सांगू शकते असे नाहीतर २२ अधिकृत भाषेतील कोणत्याही भाषेचा वापर करून भारताचे सौंदर्य मांडता येते. कारण आज राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज हिंदी बोलतात कारण त्या हिंदी भाषेच्या प्रदेशातील आहेत. मात्र त्याच जागी एखांद्या वेळेस महाराष्ट्रीय व्यक्तींने मराठी भाषेत आपले मत व्यक्त केल्यास कोणतीही हरकत नाही. कारण शेवटी तोही भारताची बाजूच मांडतो आहे. आज राष्ट्रसंघात हिंदी बोलत आहात हरकत नाही पण याचा अर्थ तीच म्हणून इतर भाषेपेक्षा जास्त श्रेष्ठ किंवा ती ‘राष्ट्रभाषा’ आहे असं होतं नाही.)

Is Hindi a national language?
National Language of India

५) भारतीय संविधानानुसार आठव्या परिशिष्ठमध्ये कार्यालयीन भाषा म्हणून २२ भाषांचा समावेश आहे. त्याप्रमाणे ― असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, नेपाळी, ओडिया, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलगू, उर्दू, पंजाबी, तसेच ९२ वा घटना दुरुस्ती कायदा – २००९ : परिशिष्ठ ८ मध्ये बोंडे, डोंगरी, मैथिली आणि संथाली या चार भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे.

६) भारताच्या संविधानाने चुकनही कुठेच असा उल्लेख केलेला नाही की, भारताला ‛राष्ट्रभाषा’ आहे. फक्त भारतीय केंद्र सरकारच्या संदर्भात कार्यालयीन भाषा म्हणून हिंदी, इंग्लिश निवडली आहे. तर राज्यस्तरीय कार्यालयीन भाषा निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार हा त्या त्या राज्यातील सरकारला दिलेला आहे.
(उत्तर भारतात हिंदी आणि इंग्लिश असे द्विभाषा सूत्र वापरले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश असे त्रिभाषा सूत्र वापरले जाते. हा भाषिक भेदभाव आहे. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची कोणतीही आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र राज्य भाषा म्हणून मराठी आणि जागतिक संपर्क भाषा म्हणून इंग्लिश या दोन भाषा आपल्यासाठी पुरेशा आहेत. )

७) भारतीय संविधानात असा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे की, परिशिष्ठ आठमधील कोणतीही भाषा ही राज्यभाषा म्हणून घोषित करू शकतात, मात्र इथे आठव्या परिशिष्ठामधील यादीत इंग्लिश भाषेचा समावेश नसताना ही नागालँड आणि मेघालय राज्यांनी इंग्लिश भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा दिला आहे हे विशेष.

८) राष्ट्रीय पातळीवरील काँग्रेस आणि भाजपच्या सरकारांना आपला विस्तार करण्यासाठी भारतात फक्त एकाच भाषेला प्राधान्यक्रम देण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. कारण ते त्यांच्यादृष्टीने हितकारक आहे. तर राज्यस्तरीय पक्षांनी विरोध करून मोठ्याप्रमाणात जनआंदोलना मार्फत स्थानिक भाषेसाठी लढा दिला आहे. तसेच काँग्रेस भाषावार विभागनिहाय राज्य करण्यासाठी किती तयार होती हे सर्व भारताला माहितीच आहे आणि भाजपचे हिंदी प्रेमही लपवून राहिलेले नाही. त्यामुळे हे हिंदी राष्ट्रभाषेच्या खोट्या प्रचाराबाबतीतही लढा निर्माण करावा लागेल. त्यात तुम्हाला ही राष्ट्रीय पक्ष मदत करतील असं वाटतं असेल तर तो गैरसमज दूर करा. आपण हिंदी भाषेच्या विरोधात नाहीतर आपल्या राज्यभाषेस समान दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी एकनिष्ठ आहोत हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे.

९) भारतीय संविधानानुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदान करण्यासाठी इंग्रजी भाषाचा वापर केला जातो. ( त्याबाबत ही ज्यांना इंगजी व्यवस्थित येत नाही अशा वकिलाचा पक्ष ही न्यायालय घेत नाही किंवा सर्व निकालपत्र इंग्रजी भाषेत सांगितले जातात त्यामुळे एखाद्या गरीब शेतकऱ्यांच्या विरोधात निकाल लागला असला तरी तो त्यांना दुसऱ्याकडून समजून घ्यावा लागतो आहे. तिथं ही आर्थिकभार पडतो आहे कारण ते सांगायचे सुशिक्षित वकील गरीब जनतेकडून पैसे उखळत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाषेवर ही प्रश्न चिन्ह नेहमीच उपस्थिती केले जात आहेत.)

१० ) माझे एकच म्हणणे आहे. वाटलं तर मागणे आहे म्हणा, साऱ्या मराठी भाषकांकडे. ही भाषा आपली आहे. मराठी माझी आई आहे, ती जगली पाहिजे, वाढली पाहिजे. मला इतर भाषाभगिनींचा किंवा परकीय भाषांचा दुस्वास नाही. ( फक्त ती राष्ट्रभाषा म्हणून सक्ती करू नये ) पण मावश्या, आत्या, काक्या, माम्या आपल्या जागी आणि माझी आई तिच्या जागी, तिच्या हक्काच्या जागी ! जगातल्या सगळ्याच भाषा सुंदर आहे. मला ‛भाषा’ या विषयाचेच आत्यंतिक प्रेम आहे. पण ‛माझ्या मराठीची गोडी, मला वाटते अवीट!’ राष्ट्रभाषेच्या रेट्यात तिचा बळी जाता कामा नये. आजवर जगात हजारो भाषा निर्माण झाल्या. शेकडो हजारो लयालाही गेल्या. एक भाषा म्हणजे मरणे म्हणजे त्या भाषेतले ज्ञान, अनुभव, शहाणपणाचा अंत होणे. असं खूप काही असतं. माझ्या प्रिय मातृभाषेचे आणि परिणामी भारतातील कोणत्याच भाषेचे हे होऊ नये, अशी माझी आत्यंतिक इच्छा आहे.

 Why doesn’t India have a national language (like Hindi)?

एका अज्ञात भारतीयाचे पत्र, दि. १२ ऑगस्ट १९४७ च्या ‛द स्टेट्समन’ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेले हे पत्र एम. एस.अली या डम डम( कोलकत्याचे उपनगर) च्या रहिवासी असलेल्या गृहस्थांचे होते, त्यात त्यांनी लिहिले होते ―
“ सर, पाच प्रांतांचे एकत्रिकरण करून पाकिस्तान हे राष्ट्र बनणार आहे. या पाचही प्रांतांना स्वतःची अशी विशिष्ट भाषा आहे. यापैकी बंगाली भाषा ही सर्वात जास्त प्रगत आणि शब्दसंपदेच्या दृष्टीने अतिशय संपन्न व परिवर्तनशील आहे. बंगाल भाषेच्या तुलनेत इतर भाषा काही प्रमाणात दरिद्री आहेत. जरी उर्दू अतिशय प्रगत आणि संपन्न असली तरी ती भारताच्या किंवा पाकिस्तानच्या सामान्य जनतेची भाषा नाही. उर्दूचा वापर भारताच्या उत्तर आणि पश्चिम भागातील शिक्षित मुस्लिमांपर्यतच मर्यादित आहे. आणि त्यामुळेच उर्दूला पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला जाऊच नये, पण त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या विद्यापीठांतदेखील अध्यापनाची भाषा उर्दू असू नये. परकीय ( युरोपियन किंवा भारतीय ) भाषा जर पाकिस्तानी जनतेवर फक्त ती भाषा बोलू शकणाऱ्या काही मोजक्या व्यक्तींचा वरचष्मा राहील. याची परिणती एकूणच पाकिस्तानच्या प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होण्यात होईल. त्यामुळे मला असे सुचवावे वाटते की, प्रत्येक प्रांतात विविध भाषांतील तज्ज्ञांचे एक मंडळ गठीत केले जावे. अधिकृत आंतरप्रांतीय सरकारी पत्रव्यवहार आणि परस्परसंबंधित बाबींकरिता प्रभारी म्हणून या मंडळाकडे जबाबदारी सोपवावी. यामुळे भाषिक अडचणींवर आपल्याला मात करता येईल. प्रांताप्रमाणेच केंद्राकडेही भाषावार तज्ज्ञांची मंडळे असावीत, जेणेकरून केंद्राला स्वतःची कोणतीही एकच―एक राष्ट्रभाषा अंगिकारण्याची गरज भासणार नाही. आणि जर केंद्रातील सरकारला एक विशिष्ट भाषा निवडणे गरजेचे वाटले तर इंग्रजी भाषा निवडावी असे मी सुचवीन.”
पत्र लिहणारे गृहस्थ बंगाली भाषिक मुस्लिम होते. ज्यांना कदाचित पाकिस्तान निर्माण झाल्यानंतर पूर्वेकडे स्थलांतर करावयाचे होते. मात्र त्यांचे पत्र फक्त बंगाली भाषेविषयीचे आक्रस्ताळे प्रेम आणि संकुचित वृत्ती दर्शवणारे नव्हते. त्या श्रीयुत अलींना याची चांगलीच कल्पना होती की, लवकरच अस्तित्वात येणाऱ्या पाकिस्तानच्या प्रत्येक प्रांतात एका विशिष्ट भाषेचे वर्चस्व होते, आणि उर्दू भाषेचे वर्चस्व कुठेही नव्हते. पंजाब प्रांताचे लोक मुख्यत्वे पंजाबी भाषा बोलत होते. सिंध प्रांतातील लोक मुख्यत्वे सिंधी भाषा बोलत होते. अशाप्रकारे वायव्य सरहद्द प्रांतातील लोक पश्तो आणि बलोच प्रांतातील लोक मुख्यत्वे बलुची भाषा बोलत होते. याच कारणाने श्रीयुत अली या सर्व भाषांचा आदर करण्याबाबत आणि या भाषांना प्रोत्साहन देण्याबाबत आग्रही होते. भविष्यातील पाकिस्तानात तेथील बहुसंख्य नागरिकांसाठी पूर्णपणे परकीय असणारी उर्दू भाषा लादली जाऊ नये. अशी त्यांची मागणी होती.
श्रीयुत अलींच्या भावना प्रशंसनीय आणि दूरदर्शी असल्या तरी पाकिस्तानचे संस्थापक महंमद अली जीना निश्चितपणे हे मान्य करणार नव्हते. याबाबत ते निश्चयी होते की, ज्या देशाला ते जन्म देत आहेत. त्या देशात एकाच धर्माची आणि एकाच भाषेची विशेष मक्तेदारी असणार आहे. इथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, राष्ट्रनिर्मितीच्या पाश्चिमात्य प्रतिमानाने ( मॉडेलने ) जीना अत्यंत प्रभावित होते. या पाश्चिमात्य प्रतिमानांतर्गत एका विशिष्ट भूप्रदेशातील नागरिकांना एकच सामाईक भाषा आणि एकाच धर्माच्या छत्राखाली (आणि प्रसंगी बळजबरीने) एकत्र आणून एकीकरण साधले गेले होते.

India Language Native speakers
जीनांच्या अगदी उलट गांधी आणि गांधींच्याच पावलांवर पाऊल ठेवत नेहरूंनी आपले धोरण अंगिकारले. त्यांनी भारताच्या नागरिकत्वाची व्यापक व्याख्या स्वीकारली. इथे कोणताही एकच धर्म राष्ट्राची ओळख बनणार नव्हता; भारतातील इतर सर्व भाषांच्या तुलनेत कोणत्याही एकाच भाषेला श्रेष्ठ किंवा उच्च दर्जा प्राप्त होणार नव्हता आणि भारताच्या पश्चिम (महाराष्ट्र) दक्षिण व पूर्व भागावर जबरदस्तीने हिंदी भाषा लादली जाणार नव्हती. इथे कोणत्याच भाषेला अधिकृत राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला जाणार नव्हता. प्रत्येक प्रांताला स्वतःच्या भाषिक परंपरांचा प्रसार करण्याचा आणि त्या परंपरा जोपासण्याचा अधिकार असणार होते.
आता सर्वांनाच हे माहीत आहे की, उर्दूला बंगाली भाषेच्या वरचा दर्जा दिला जाणे हे पूर्व पाकिस्तानमध्ये अलगाववादी भावनांच्या वाढीचे एक प्रमुख कारण होते. पुढे जाऊन, हीच भावना वाढीस लागली आणि त्याचे पर्यवसान स्वतंत्र बांग्लादेशाच्या निर्मितीमध्ये झाले. जीना आपल्या भाषणात म्हणाले होते, ‛एकाच राष्ट्रभाषेशिवाय कोणतेही राष्ट्र एकसंध राहून कार्य करू शकत नाही’ प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या अगदी उलट निघाली. पाकिस्तानाने एकच भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ते राष्ट्र एकसंध राहू शकले नाही आणि पुढे जाऊन त्याची दोन शकले झाली. पाकिस्तानच्या संस्थापकांना जर एम.एम. अली यांचे प्रकाशित झालेले पत्र वाचण्याचे भाग्य आणि त्या पत्रातील सूचनांवर कार्य करण्याचे शहाणपण लाभले असते, तर कदाचित बांग्लादेश अस्तित्वात आलाच नसता.

शेवटचा मुद्दा असा की, भाजपप्रणित केंद्र सरकार धुर्तपणे इतर भाषांना बाजूला सारून हिंदी भाषेचा प्रसार करताना दिसते. एम.एस. अली ज्याप्रकारे पाकिस्तानबद्दल विचार करत होते, तसाच विचार करणाऱ्या अनेक व्यक्ती सुदैवाने आजच्या भारतातही आहेत. त्यामुळे भाषेचा बहुसंख्याकवाद इथे सहजासहजी रुजू दिला जाणार नाही हे निश्चितच.

संदर्भ
• What is the national language of India – Quora.com
• साधना दिवाळी अंक २०१८

लेखक: दिपाली बिडवई

©PuneriSpeaks

अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाटि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.

अजुन वाचण्यासाठी:

आरक्षण – एक शोधनिबंध | आरक्षण माहिती | आरक्षण म्हणजे काय?

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विशेष | Savitribai Phule Information in Marathi

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माहिती: बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी…..

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.