- गुवाहाटी,आसाम: आत्तापर्यंत आपण आई-वडिलांना घराबाहेर काढणाऱ्या नालायक मुलांना नुसते बघत आलोत.
पण आसाम सरकारने यावर एक क्लुप्ती शोधत नवीन ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार जे सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांच्या किंवा दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ करणार नाहीत त्याच्या पगारातून कपात करून ती त्याच्या आई-वडिलांच्या नावावर टाकणार आहे.
ही कपात तब्बल १० % असून यातून अबाल आई-वडिलांना आधार मिळेल हे नक्की. काहीजण आपल्या दिव्यांग भावंडांना सुद्धा सांभाळण्यापासून पळ काढतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हा कायदा लागु होणार आहे.
१२६ सदस्य संख्या असणाऱ्या आसाम विधानसभेने हा कायदा आवाजी मतदानाने मंजूर केला असून असा ऐतिहासिक वृद्धांना आधार देणारा कायदा करणारे आसाम हे पहीलेच राज्य ठरले आहे.
आसाम राज्याचे वित्तमंत्री हेमंट बिस्वा शर्मा यांनी एक-एक करत खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि आमदार-खासदार या सर्वांचा या कायद्यात समावेश करण्याबाबत लवकरच पाऊल उचलले जाईल याची खात्री सुद्धा दिली.
असा कायदा मंजूर करून आसाम सरकारने वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना एकप्रकारे साहाय्य केल्याचे बोलले जातेय.
संपूर्ण देशभर हा कायदा लागु करावा असे मत काहींनी मांडले, यावर केंद्र सरकार काय पाऊल उचलतेय हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
आपणास या कायद्याबद्दल काय वाटते, आम्हास नक्की कळवा….