Agriculture Bill 2020: लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषीसंबंधित विधेयकाचे फायदे आणि तोटे

0
Agriculture Bill 2020: लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषीसंबंधित विधेयकाचे फायदे आणि तोटे
Share

गुरुवारी कृषी बाजारपेठेतील सुधारणांचे दोन विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी उपस्थित करण्यात आले होते. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या विधेयकाचे समर्थन करत हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत आणि यामुळे शेतकऱ्याला शेतमालाची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल असे सांगितले. सभागृहात “शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक, २०२०” आणि “शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) शेतमाल किंमत, आश्वासन आणि सेवा विधेयक, २०२०” एकत्रितपणे मांडले गेले.

Agriculture Bill 2020: लोकसभेत मंजूर झालेल्या कृषीसंबंधित विधेयकाचे फायदे आणि तोटे

हे दोन विधेयक या वर्षाच्या सुरूवातीला सरकारने आणलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा घेणार आहेत. हे विधेयक सभागृहात मंजूर करुन घेताना तोमर म्हणाले की या दोन विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची समृद्धी होईल आणि कायद्याने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) च्या तरतूदीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

पण खरोखर हे दोन विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत? आम्ही आपल्यासाठी विधेयकाचे फायदे आणि तोटे घेऊन आले आहोत. या विधेयकामुळे कोणती भीती व्यक्त केली जात आहे याबद्दल सांगणार आहोत.

Agriculture Bill 2020 विधेयकाचे फायदे

  • एक परिसंस्था तयार करणे जिथे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना APMC अंतर्गत म्हणजेच नोंदणीकृत ‘मंडई’ शेतीमाल विक्री व खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
  • शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अडथळामुक्त राज्यस्तरीय आणि राज्यातर्गत व्यापारास प्रोत्साहन मिळेल
  • जाहिरात / वाहतूक खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगल्या किंमती मिळण्यास मदत होईल
  • इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल ज्यावर शेतकरी आपल्या मालाची विक्री ऑनलाइन करू शकतील

Agriculture Bill 2020 विधेयकाचे तोटे

  • नोंदणीकृत APMC मार्केटबाहेर जर शेतकऱ्यांनी आपल्या मालाची विक्री केली तर राज्य सरकारचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या ‘मंडई फी’ वसूल करू शकणार नाहीत आणि यामुळे राज्याच्या महसुलात मोठा फरक पडेल अशी भीती आहे.
  • संपूर्ण शेतीतील व्यापार मंडईमधून बाहेर पडल्यास राज्यातील कमिशन एजंट्स जे दलालीचे काम करतात त्याचे पुनर्वसन कसे होणार हा प्रश्न आहे
  • खाजगी व्यापारी मंडई वाढल्यास MSP (Minimum Support Price) आधारित खरेदी प्रणाली समाप्त होण्याची भीती राहील. यामुळे सरकारचे शेतीमालावर नियंत्रण राहणार नाही. यामुळे मालाची किंमत अचानकपणे कमी जास्त होण्याची भीती असेल.
  • कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना याचा फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

©PuneriSpeaks

अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाटि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.

PuneriSpeaks is now on TelegramClick here to join our channel and stay updated with the latest Big news and updates.

अजुन वाचण्यासाठी:

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.