मराठा तरुणांना मिळणार १० ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

 मराठा समाजाला १६ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी सध्या कोर्टाच्या दरबारी प्रलंबित आहे. मराठा समाजाच्या बेरोजगार तरूणांना स्वयंरोजगाराचा प्रश्न उद्भवत असून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँका व नागरी सहकारी बँकांमार्फत दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

यावरील कर्जाचे दोनशे कोटी रुपयांचे व्याज शासन भरणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. येणाऱ्या २६ जानेवारी पासून ही सुविधा मराठा तरुण-तरुणींसाठी उपलब्ध होणार असुन या योजनेचा लाभ सुमारे ३० हजार मराठा तरूणांना मिळू शकेल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पत्रकार प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.

मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर सुद्धा रोजगाराची समस्या उद्भवणार असून त्यासाठी ही योजना फायद्याची ठरेल. परंतु मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत स्वयंरोजगारासाठी शासनाने ही योजना आहे. या योजनेत मराठा लाभार्थ्यांना १० लाखापासून ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, असे सहकारमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.

योजनेची माहिती:

आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक व गटाने व्यवसाय, उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी सर्व व्यवहार पोर्टलवर आधारलिंक बायोमॅट्रिक प्रणाली किंवा मोबाइल अ‍ॅप अथवा युआयडीयुक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. आधारकार्ड, रहिवास दाखला, विद्युत बिल, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा हवा.
लाभार्थी किंवा गटाने व्यवसाय सुरू करण्याऱ्यांनी त्या दिवशीचे व्यवसायाचे छायाचित्र पोर्टल वर अपलोड केले पाहिजे. दिव्यांगांसाठी ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. कर्जाचा हप्ता (मुदत कर्ज) किंवा व्याजाचा हप्ता (खेळत्या भांडवलासाठी) महामंडळाने योजनेंतर्गतचा लाभ हा कर्ज घेतल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा कमी असेल ते लागू असेल. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे वय १८ ते ४५ वर्षांपर्यंत असावे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे व्याज परतफेड करण्याच्या कालावीत, कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत सहा महिने बँकेत भरणा केल्यानंतर, एकरकमी स्वरूपात महामंडळ लाभार्थ्यांना आधारलिंक कर्ज खात्यावर दर सहा महिन्यास जमा केले जाईल. परंतु हप्ता व व्याज भरणामध्ये अनियमितता आढळल्यास कर्ज परताव्याचा लाभ त्या सहा महिन्यांकरिता महामंडळामार्फत दिला जाणार नाही अशी अट यात टाकलेली आहे.

पाच लाभार्थीचा गट आवश्यक:

भागीदारी, सहकारी संस्था, बचतगट, कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सर्व संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, एलएलपी आदीसाठी गटकर्ज योजना उपलब्ध आहे. यात महामंडळाच्या साह्य़ाने कर्जासाठी प्रकल्पाची किंमत ११ लाख पर्यंत आहे. किमान पाच जण या गटात असणे आवश्यक आहे. यातील किमान ६० टक्के सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असावे. कर्जासाठी दोन जामीनदार यांची गरज लागणार असल्याचे सहकार मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. या योजनेचा फायदा मराठा समाजातील तरुणांना होईल याची खात्री असल्याचे ते बोलले.

या योजनेचा फायदा सर्वांनी घ्यावा…. आपले मित्र, नातेवाईक यांना याविषयी माहिती मिळावी यासाठी ही बातमी नक्की शेअर करावी.

अजुन माहितीसाठी संपर्क करा: https://udyog.mahaswayam.in

©PuneriSpeaks

News Source

अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला, टि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.

महत्वाच्या बातम्या:
छत्रपतींचे वंशज छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्र कबड्डी संघाला ११ वर्षानंतर विजेतेपद

भीमा कोरेगाव येथे झालेला प्रकार अशोभनीय : शरद पवार