राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या मार्च अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याला मंजुरी देणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक करण्याचे आणि तसा कायदा करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिले होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषद ने याबाबतचा कायदा सक्तीचा करण्याबाबत ऑगस्ट 2019 मध्ये विधी व न्याय विभागाकडे मसुदा पाठवला होता. परंतु त्याची पूर्तता अजून बाकी आहे. येत्या अधिवेशनात मसुद्याला मंजुरी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे.
नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे, त्यातील अन्य मुद्दे…
कायद्याच्या भाषेतील अवजड कठीण शब्दांचे योग्य अर्थ न उमगल्यामुळे न्याय्य हक्कांपासून वंचित रहावे लागते. यामुळे न्यायालयीन व शासन पातळीवर मराठी भाषेचा सहजसोप्या स्वरुपात वापर वाढविणे आवश्यक आहे. उदा. आरोग्य विभागात वापरला जाणारा मेडिकल प्रोटोकॉल अद्यापही मराठी भाषेत नाही त्यामुळे ग्रामीण भागातील नर्स व हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना याबाबत अद्याप ज्ञान नाही असे म्हणावे लागते. तसेच विकास नियंत्रण नियम (डीसी रूल्स) बाबत हीच परिस्थिती आहे.
मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले सर्व साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच नवसाहित्यिकांनाही उत्तेजन मिळावे, त्यांचे लेख छापून यावेत यादृष्टिनेही इंटरनेटच्या माध्यमातून पावले उचलणे आवश्यक आहे. गुगल, विकिपिडीया व तत्सम माध्यमांचा वापर करुन मराठीचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा. मराठी शब्दांची संख्या आंतरजालावर वाढविण्यासाठी व मराठी ग्रंथ / काव्य मोठ्याप्रमाणात ऑनलाईन टाकण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना करण्याबाबत शासनपातळीवरुन धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे, असे ही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
©PuneriSpeaks
अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला, टि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.
अजुन लेख वाचण्यासाठी:
- महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ: महाराष्ट्र विकास आघाडी चे मंत्री व राज्यमंत्री यादी जाहीर, कोणाला कोणते खाते
- थॉमस एडिसन: आईच्या धैर्यामुळे बनलेला मतिमंद मुलगा ते अलौकिक वैज्ञानिक
- सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अपघातातील वाहनचालक आश्चर्यरित्या वाचला
- #फाशीद्या हॅशटॅग वापरून नेटिझन्स ची कोपर्डी घटनेतील नराधमांना लवकर फाशी देण्याची मागणी