पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी मधील फरक, संपूर्ण माहिती

0
पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी मधील फरक, संपूर्ण माहिती
Share

पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी मधील फरक

पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोन्हीही अगदी भिन्न गोष्टी आहेत. या दोन्ही कोठडींमधील फरक समजून घेण्याआधी आपल्याला अटक, न्यायालयात सादर करणे, तपास, गुन्ह्याचे गांभीर्य काय असते हे जाणून घ्यावे लागेल.

जेव्हा पोलिस एखाद्या आरोपी, संशयिताला अटक करतात तेव्हा त्याला अटक केल्यापासून ते न्यायालयात सादर करेपर्यंत ती व्यक्ती ‘पोलिस कोठडी’त असते. भारतातील कायद्यानुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य आहे. जर मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे शक्य झाले नाही तर अटक व्यक्तीस इतर जवळच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करावे लागते.

अनेक गुन्ह्यात आरोपीला संशयावरून अटक केलेली असते आणि पोलिसांना चौकशीसाठी वेळ हवा असतो.

यात २४ तासांचे बंधन असल्यामुळे जर पोलीस आरोपीला न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत तर त्यासाठी ठोस कारण सादर करावे लागते. जसेकी आरोपी दुसऱ्या राज्यातून अटक केला असल्यास प्रवास वेळ वजा केली जाते

चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी संबंधित आरोपीला पोलीस २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करतात. पोलिसांकडून आरोपीला का अटक केली याचे कारण सांगावे लागते. यात पोलीस तपासासाठी आणखी काही दिवसांसाठी पोलिस कोठडी साठी मागणी करतात.

यात पोलिसांना अटक करण्याऐवजी चौकशीला बोलावण्याची सुद्धा मुभा असते. यात अटक न करता संशयितांची चौकशी करता येते. यात संशयित आरोपी अटकपूर्व जामीन मिळवू शकतो. यामुळे पोलीस अटक करण्यास प्राधान्य देतात.

पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर समजा दिलेल्या कालावधीत पोलिस तपास पूर्ण झाला नाही आणि आणखी कालावधी हवा असेल तर पोलिस मॅजिस्ट्रेटसमोर योग्य कारणासह कालावधी वाढवण्यासंबंधी पुन्हा विनंती करू शकतात. यात १५ दिवसांची मर्यादा असून मॅजिस्ट्रेट आरोपीला 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देत नाहीत.

यानंतर आरोपीची न्यायालयीन कोठडी मध्ये रवानगी केली जाते. मजिस्ट्रेट न्यायालयीन कोठडीची मर्यादा ठरवत असतो. न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. ही मुदत वाढवण्यासाठी पोलिसांना पुन्हा आरोपीसह हजर राहावे लागते. यादरम्यान आरोपी जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतो.

जर गुन्हा गंभीर असेल आणि त्या गुन्ह्याची शिक्षा १० वर्ष किंवा जास्त असेल तर तपास अधिकाऱ्याला अश्या प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन असते. इतर कमी शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये हा तपास ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन असते.

दिलेल्या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास जामीन अर्ज मंजूर केला जाऊ शकतो. आणि न्यायालयीन कोठडीत असताना सुद्धा जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात रवानगी केली जाते. जसेकी पुण्यातील आरोपीला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर येरवडा तुरुंगात रवानगी केली जाते. यामध्ये आरोपीला न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी तुरुंग प्रशासनाची असते.

पोलीस कोठडी म्हणजे काय?

पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर पोलीस आरोपीला पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवतात. या कालावधीत पोलीस आरोपीची चौकशी करतात. यात आरोपीची जबाबदारी तपास अधिकाऱ्याची असते.

©PuneriSpeaks

अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाटि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.

PuneriSpeaks is now on TelegramClick here to join our channel and stay updated with the latest Big news and updates.

अजुन वाचण्यासाठी:

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.