राजकारण्यांना सरकारी तिजोरीतून वा करदात्या जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून पोलिस संरक्षण का दिले जावे? त्याऐवजी हा खर्च संबंधित नेत्याच्या पक्षाने केला पाहिजे’, असे परखड मत मुख्य न्या. मंजुला चेल्लूर यांनी सुनावणीवेळी केले.
खासगी व्यक्तीना आणि राजकीय व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या पोलिस संरक्षणासाठी सुमारे एक हजार पोलिस तैनात करण्यात आल्याचे याविषयी केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. पोलिस संरक्षणासाठी झालेल्या खर्चापोटीचे लाखो रुपये खासगी व्यक्तींकडून थकवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यावरील सुनावणी करताना न्या. चेल्लूर यांनी राज्य सरकारला याविषयी विचारणा केली आहे.
‘एखाद्या व्यक्तीला धमक्या येत असल्याने त्याला पोलिस संरक्षण देतात; मात्र धमक्या येणे बंद झाल्यानंतरही पोलिस संरक्षण सुरूच ठेवले जाते, त्यात बाकी ठिकाणी पोलिसांची कमतरता भासते. याची सातत्याने तपासणी करत राहिले पाहिजे’, असे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी सरकारला आदेश दिले.
‘याशिवाय ज्या पोलिसांची ड्युटी खासगी व्यक्ती व राजकीय व्यक्तींच्या संरक्षणावर लावली असेल त्यांना कायम हेच काम करत राहू देऊ नये. विशिष्ट कालावधीनंतर अथवा सहा महिन्यांनी त्यांना पुन्हा मूळ पदावर पाठवून द्यावे’, असेही मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी स्पष्ट केले. ‘एकाच ठिकाणी पोलिस संरक्षण करणाऱ्या व्यक्तींना ठेवले तर त्यांच्यातील कौशल्य गुण संपत आहेत’, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एका व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांना सतत त्याच ड्युटीवर ठेवण्याऐवजी त्यांच्यात बदल करणे योग्य होईल, असा अट्टल सल्लाही मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी दिला. यावेळी त्यांनी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण दिले. आपल्या अंगरक्षकांना बदलण्याचा सल्ला इंदिरा गांधी यांना देण्यात आलेला होता, मात्र त्यांनी तसे केले नाही, त्यावरून घडलेला प्रसंग सर्वांना ज्ञात आहेच.
‘पोलिस संरक्षणासाठी नेमलेल्या व्यक्तीची शारीरिक क्षमताही तपासली जावी, असे सांगून, ‘मी तर माझ्या रक्षकापेक्षाही वेगाने धावते’,असे गंमतीने त्या म्हणाल्या.
Source