पुणे जमावबंदी: पुणे जिल्ह्याच्या शहरी भागासह आता ग्रामीण भागात सुद्धा जमावबंदी आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिलेले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रदुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ लागू करण्यात आला आहे.
कलम १४४ लागू करण्यात आलेले आहे. सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये असा आदेश काढण्यात आलेल्या आहे. २३ मार्च ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीदरम्यान हा कायदा लागू असणार आहे. त्यातुन अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत.
खालील बाबींवर बंदी घालण्यात आली आहे
- पुणे जमावबंदी अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊ नये. कार्यशाळा, समारंभ, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सण, उत्सव, उरूस, जत्रा, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, क्रीडा व इतर स्पर्धा, कॅम्प प्रशिक्षण वर्ग, अत्यावश्यक विषयाखेरीज सर्व प्रकारच्या बैठका, मिरवणुका, मेळावे, सभा, आंदोलने, पुणे दर्शन सहल, देशांतर्गत व परदेशी सहली आयोजित करण्यावर बंदी
- खाजगी, कार्पोरेट, दुकाने व सेवा अस्थापना, उपहारगृहे, खाद्यगृहे, खानावळ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, सुपर मार्केट, मनोरंजनाची ठिकाणे, क्लब, क्रीडांगणे, मैदाने, पब, लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा, जलतरण तलाव, उद्याने, सिनेमागृहे, व्यायाम शाळा, नाट्यगृहे, कला केंद्र, म्युझियम, प्रेक्षागार, व्हिडीओ पार्लर, ऑनलाईन लॉटरी, पान टपरी, बिअर बार, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी शिकवणी वर्ग, प्रशिक्षण केंद्र, सार्वजनिक बस, रेल्वे सेवा, खाजगी वाहन वाहतूक बंद राहील
- आयसोलेशन सेंटर, कॉरंटाईन सेंटर, परिसरातील वाहनांची ये-जा मर्यादित राहील
- सर्व नागरिकांना अनावश्यकरित्या सार्वजनिक ठिकाणी विहित कारणाशिवाय येण्यास मनाई आहे
- उपरोक्त नमूद कारणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणास्तव पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना सार्वजनिक, खाजगी ठिकाणी एकत्र येण्यास मनाई आहे
खालील बाबींमध्ये बंदी नाही
- शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम, अस्थापना, पोस्ट ऑफिस
- अत्यावाशाय्क सेवेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी (केंद्र, राज्य सरकार)
- अत्यावश्यक सेवा रुग्णालये, पॅथोलॉजी लॅबरोटरी, सर्व औषध उत्पादक व विक्री आस्थापना, आरोग्य विषयक साहित्य निर्मिती केंद्र
- फळे व भाजीपाला मार्केट, विक्री दुकाने
- जीवनावश्यक वस्तू विक्री आस्थापना, दुध व किराणा दुकाने
- सर्व हॉटेल व लॉज यांना तेथे वास्तव्यास असणा-या ग्राहकांना आरोग्य विषयक आवशयक ती खबरदारी घेऊन रेस्टोरंटमध्ये खाद्य पदार्थ बनवून देण्यास परवानगी आहे
- सर्व हॉटेल व सर्व व्यावसायिक यांनी खाद्य पदार्थ ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करणा-या आस्थापनांच्या मागणीनुसार पार्सल स्वरुपात काउंटरवरून वितरीत करावे
- विद्यार्थ्यांसाठी खानावळ तसेच महाविद्यालय, वसतिगृह यामध्ये कॅन्टीन,मेस सुरु राहील
- अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी (केंद्र, राज्य सरकार) यांच्यासाठी वाहतूक सेवा (बस, रेल्वे व अत्यावश्यक सेवेतील वाहने यांना वाहनांवर अत्यावश्यक सेवेचे फलक लावणे बंधनकारक राहील)
- सर्व प्रकारचे वैद्यकीय कॉलेज
- अंत्यविधी व लग्न समारंभ (या ठिकाणी गर्दी होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी
- आरबीआय व बँकिंग सेवा, एटीएम सेवा, विमा कंपनी कार्यालय, ऑनलाईन पद्धतीने घरपोच वस्तुसेवा (ऍमेझॉन, फ्लिप कार्ट, बिग बास्केट इत्यादी)
- दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरविणारे
- पिण्याचा पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, पेट्रोलियम, ऑईल, उर्जा पुरवठा
- मिडिया (सर्व प्रकारचे प्रसार माध्यम कार्यालय), वेअर हाऊसेस
- जीवनावश्यक सेवांना उपयोगी असणा-या आयटी सेवा
- सार्वजनिक कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता पुरविणा-या सेवा
- सद्यस्थितीत सुरु असणारे सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस ज्यामध्ये रस्ते, पाणी, वाहतूक व्यवस्था व सांडपाणी व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे
- जीवनावश्यक वस्तू (उदा. अन्न, मेडिसिन्स, पेस्ट कंट्रोल, औषधी संसाधने यांचे उत्पादन, वाहतूक, पुरवठा व ई-कॉमर्स)
- रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टॅंड, महानगर परिवहन थांबे व स्थानके, विमानतळ, रिक्षा थांबे, पेट्रोल पंप, सीएनजी गॅस
- अत्यावश्यक सेवा व वाहतूक यांची व्यवस्था
- राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून घेण्यात येणा-या सर्व स्पर्धा परीक्षा, विद्यापीठ परीक्षा
वैद्यकीय सेवा सुविधा प्रशासकीय सेवा जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी वैयक्तिक व्यक्तीने कमीत कमी अंतरासाठी केलेली वाहतूक यांना या नियमां अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. इतर सर्व प्रकारच्या वाहतुकीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यात विनाकारण वावरणा-या व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची अवैध साठेबाजी न होण्यासाठी पोलीस, पुरवठा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, वैधमापन शास्त्र विभाग कार्यरत असणार आहेत. शासकीय आदेशाचा प्रसार पोलीस वाहनांवरील ध्वनिक्षेपकामार्फत केला जाणार आहे.
सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, परीक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक यांनी त्यांचे प्रवेशपत्र, ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड विधान 1860 कायद्याच्या कलम 188 प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत
©PuneriSpeaks
अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला, टि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.
अजुन वाचण्यासाठी:
कोरोना विषाणू: महत्वपूर्ण आणि सकारात्मक बाबी
- एसकेएफ कंपनीची ४८ लाखाची फसवणुक, आरोपीस जामीन मंजूर
- गुगलच्या पुण्यातील कार्यालयात बॉम्ब ठेवला आहे …, अशी धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले
- गौतम अदानी आता टॉप 20 मध्येही नाहीत: संपत्ती फेब्रुवारी 2022 मध्ये $ 88 अब्ज होती, सप्टेंबरमध्ये 150, आज $ 61 अब्ज राहिली आहे
- Heart Attack Symptoms in marathi: यामुळे हृदयाच्या नसा होतात ब्लॉक, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून बचावाच्या पद्धती
- बृजभूषण शरण सिंह विरुध्द ऑलिंपिक पदक विजेते कुस्तीपटू, काय आहे वाद