राज्यातील कोणत्या शाळा कोणाच्या नियंत्रणात आहेत, या विषयीची स्पष्टता जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याचे दिसत आहे.
सामाजिक परिणाम विचारात न घेता १३ हजार शाळांची ‘शाळाबंदी’ सुरू होते, शिक्षणमंत्रीच ‘हतबलता’ व्यक्त करतात; ही ‘दवॉस’ नीतीच नव्हे काय?
शिक्षण विभाग असमर्थ असल्याचे काहीस चित्र पहावयास मिळत आहे. ‘‘ शिक्षण विभागाचे तसेच वादग्रस्त परिपत्रकांपासून ते विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्यापर्यंतच्या विविध प्रश्नांवर काही करण्यास शिक्षण विभाग असमर्थ.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या ग्रामविकास विभाग चालवतो.शिक्षणासंदर्भातील सरकारचे धोरण किती दुटप्पी आणि उदासिन आहे हे लक्षात आले. राज्यातील १३०० च्यावर शाळा बंद करण्याचा डाव शिक्षणमंत्र्यांनी चालू केला आहे. विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान सुरू करण्याबाबतीत हे सरकार सकारात्मक नाही.
शाळा उच्चाटनाच्या शासकीय प्रयत्नांचा भाग म्हणून जिल्हा पातळीवर एकूण १३०० शाळा बंद करण्याच्या याद्या जाहीर झाल्या आहेत. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवत असलेल्या शाळा आपल्या हातात नाहीत,’ असे सांगून लगोलग त्यातल्या हजारो शाळा बंद करण्याचे आदेश प्रसृत केले जाणे व खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याचे आवतण देणे, हा घटनाक्रम भावी संकटांची जाणीव तीव्र करून देणारा आहे.
राज्यातल्या कोणत्या शाळा कोणाच्या नियंत्रणात आहेत, याविषयीची स्पष्टता जाणीवपूर्वक टाळली जाते आहे. उदाहरणार्थ, जि.प. शिक्षकांच्या बदल्यांचा निर्णय विभागाने घेतला. शिक्षकांच्या परस्परविरोधी गटांकडून विरोध व समर्थन होताना ‘त्या’ शाळा आणि ‘ते’ शिक्षक ग्रामविकासचे असल्यामुळे शिक्षण विभाग एकदम शांत झाले आहेत. गतसाली साधारण १४,००० विद्यार्थी खासगी इंग्रजी शाळा सोडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आल्याच्या यशाचे श्रेय शिक्षण विभागाने घेतले. वर्षभर निवडणुकीची कामे लादलेले जि. प. शिक्षक आक्रोश करू लागले, की तो मामला ग्रामविकास आणि निवडणूक आयोगाचा असतो; आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये निवासी असलेली ९० मुले मरण पावली तेव्हा त्या शाळा ‘आदिवासी विकास विभागाच्या’ होत्या; पण ‘प्रगत शाळांची’ ६३,००० असली मोठी संख्या मोजताना यामधीलच काही शाळा शिक्षण विभागाच्या झाल्याचे दिसते.
सर्व प्रकारचा शैक्षणिक ‘विकास’ केवळ शिक्षण विभागामुळे असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आहे. या विभागांविषयी सामान्यांमधली अनभिज्ञता आणि अनेक माध्यमकर्मीमधल्या गैरसमजाचा फायदा घेत श्रेयाचे पारडे स्वत:च्या बाजूला झुकवण्यात शिक्षण विभाग कमालीचा यशस्वी झाला आहे. इतर विभागांना ही खेळी समजत तरी नसावी किंवा याकडे दुर्लक्ष करण्याचे आदेश तरी असावेत. ‘आमच्या हातात काही नाही’ अशा हतबलतेचा आभास निर्माण करत चाललेल्या श्रेयकेंद्री चलाखीच्या या खेळात सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा गळा दररोज आवळला जातो आहे, याकडचे दुर्लक्ष समाज म्हणून आपल्याला परवडणारे नाही.
खेदाची गोष्ट म्हणजे या विषया संदर्भातली चर्चा म्हणजे प्रशासन विरुद्ध शिक्षक असे रूप धारण करत आहे.अल्पसंख्याक समुदायातल्या उर्दू माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना थेट मराठी शाळेत किंवा मराठी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत पाठवणे या शाळा उच्चाटनातल्या प्रशासकीय चुका नसून अनुक्रमे मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक समुदाय आणि मराठी भाषा या विषयी अनादराच्या ठळक निदर्शक आहेत. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून प्रशासन, यूटय़ूबवरून प्रशिक्षण आणि गुगलआधारे शाळा उच्चाटन करायचे असेल तर मुळात भौतिकावस्थेतल्या शिक्षण विभागाची तरी काय गरज आहे? गुणवत्तेचा मुद्दा अंगलट येऊ लागल्याचे लक्षात आल्यावर आता विभागाच्या वतीने मुलांच्या ‘सामाजिकीकरणाचा’ मुद्दा पुढे आलाय. राज्यातील शाळाबंदी थेट शासनाच्या नोटाबंदीशी स्पर्धा करू पाहत असल्याचे दिसते आहे!
संभाव्य सामाजिक व राजकीय परिणामांचा विचार करून तत्कालीन राज्य सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी केली नाही. (तशीही केंद्राची सक्ती नव्हती.)
अमेरिकेच्या शिक्षणमंत्री Betsy DeVos यांचे खासगीकरणाविषयीचे मत, त्यांची Corporate जगासाठीची उत्सुकता, त्या देशातील सरकारी शाळांना ऱ्हासाकडे ढकलणारे निधि कपातीचे निर्णय, पदावर येण्या आधीपासून त्यांनी केलेले व्हाऊचर पद्धतीचे समर्थन अशा अनेक गोष्टी अमेरिकेत कार्यरत ‘दवॉस’नीती ठळकपणे अधोरेखित करतात.
आपल्या शिक्षण विभागाच्या कंपनीकरणाच्या प्रस्तावित निर्णयाला असे जागतिक परिमाण आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून गुणवत्तेचे कारण देऊन शाळाउच्चाटनाचा घाट घातला जातो आहे. खासगी कंपन्यांसाठी शाळा चालवणे ‘गाजराच्या पुंगी’सारखे असणार हे सत्य नाकारता येण्या सारखे नाही. मुलाचे शिक्षण वाऱ्यावर सोडले जाण्याचे धोके वाढतील. एका बाजूला शिक्षणाचे प्रचंड स्तरीकरण आणि दुसऱ्या बाजूला शाळा चालली नाही तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
परिस्थितीकडे लक्ष न देता शिक्षणमंत्री कंपनीकरणाचे समर्थन करत आहेत. खरा चेहरा पाहायला ना समर्थ विरोधी पक्ष आहेत ना सक्षम शिक्षकवर्ग! आर्थिक मदतीसाठी समाजसहभाग गोळा करण्यसाठी प्रोत्साहन देणारा शिक्षण विभाग शाळा बंदच्या इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयात समाजाकडे पाहत नाही. बहुजनवर्गातील पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करणारे शिक्षक यांनी एकत्रितपणे लढा उभारला तरच काही सकारात्मकता पदरात पडण्याची शक्यता आहे.